समृद्धि कलेज, लोकन्थली, भक्तपुर  ।

आयोजक संस्था CERN का अध्यक्ष,

आदरणीय शिक्षकगण,

विद्यार्थी भाइबहिनीहरू,

उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न कलेजहरूमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीहरूको संस्था Civic Education and Reform Nepal (CERN) द्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय स्तरीय नमूना संविधानसभा कार्यक्रम २०८२’ जस्तो रचनात्मक, शैक्षिक तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । विशेषगरी युवा पुस्तालाई नागरिक शिक्षामार्फत संविधान निर्माण प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासका व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले CERN ले गरेको यो पहल अत्यन्तै प्रशंसनीय छ ।

संविधान कुनै पनि राष्ट्रको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो । यसले राज्यको स्वरूप, शासन प्रणाली, नागरिकका अधिकार र कर्तव्य तथा शक्ति सन्तुलनको आधार निर्धारण गर्दछ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको मूल नियमावली हो, जसले जनताको सार्वभौम इच्छालाई संस्थागत गर्दछ ।

विश्वमा संविधान निर्माणका विभिन्न विधिहरू अभ्यासमा आएका छन् । तीमध्ये प्रमुख रूपमा राजकीय आदेशद्वारा, संसदमार्फत, जनमत सङ्ग्रह तथा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण उल्लेखनीय छन् । तर संविधान निर्माणको कुनै एक विधि सबै मुलुकका लागि समान रूपमा उपयुक्त नहुन सक्छ  । हरेक देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था तथा राजनीतिक चेतनाको स्तरअनुसार संविधान निर्माणको विधि छनोट गर्नुपर्दछ ।

सहभागीता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिले संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने विधि आजको विश्वमा बढी स्वीकार्य मानिन्छ । यस विधिमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा संविधान निर्माण गर्ने अवसर पाउँछन्, जसले जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै संविधानप्रति स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गराउँछ ।

विश्व इतिहासलाई नियाल्दा फ्रान्स, रुस, जर्मनी, आयरल्याण्ड, नर्वे, भारत, पाकिस्तान, इटाली, दक्षिण अफ्रिका र नेपाल लगायत ४० भन्दा बढी मुलुकहरूमा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरिएको पाइन्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने मुलुकहरूको पङ्क्तिमा फ्रान्स पहिलो हो भने हालसम्म नेपाल सबैभन्दा कान्छो मुलुकको रूपमा रहेको छ । विशेषगरी दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा अभ्यासले विभेद, रङ्गभेद तथा द्वन्द्वपछिको समाजलाई समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यस्तै, भारतको संविधानसभाले विविधता, बहुलता र सङ्घीय संरचनाबीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन संविधान निर्माण गरेको उदाहरण पनि हाम्रो सामु छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानसभा कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो लामो राजनीतिक संघर्षको परिणाम हो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि नै जनताले संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माणको माग गर्दै आएका थिए । २०४७ सालको संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापित गरे तापनि समावेशिता, पहिचान र संरचनागत असमानताका प्रश्नहरू समाधान गर्न सकेन । फलस्वरूप २०६२/६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानसभा नेपालको ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न पुग्यो ।

नेपालमा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भई विघटन भए तापनि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा नेपालको संविधान सफलतापूर्वक जारी गर्‍यो । यस संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा मौलिक हकहरूको विस्तृत व्यवस्था गर्दै ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्‍यो ।

तर संविधान निर्माणसँगै चुनौतीहरू समाप्त हुँदैनन् । बरु संविधानको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनको चरणमा सुरु हुन्छ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पनि विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन् । संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तीन तहका सरकार बिचको अधिकार बाँडफाँड, कानुन निर्माणमा ढिलाइ, राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमजोरी तथा जनअपेक्षा र व्यवहारबीचको दूरी प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताका लक्ष्यहरू अझै पूरा हुन नसक्नु गम्भीर विषय हुन् । त्यसैले वर्तमान संविधानमा विभिन्न कोणबाट संशोधनको माग समेत उठ्दै आएको छ । संविधानमाथि निरन्तर आलोचना हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक पक्ष भए तापनि, संविधानको मर्म र मूलभावनालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति हामी सबै सचेत रहनुपर्छ ।

मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र मौलिक हकहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरू संविधानको कमजोरी होइनन् । यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुनु, नीति कार्यान्वयनमा असंगति र सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक संरचनामा विद्यमान असमानता हुन् । यसैले, राजनीतिक प्रतिबद्धता, सुशासन र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमार्फत संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र लक्ष्यलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।

यही सन्दर्भमा, आजको यस ‘नमूना संविधानसभा कार्यक्रमʼ अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यसले तपाईं युवा विद्यार्थीहरूलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित नराखी, संविधान निर्माणको जटिलता, संवाद, सहमति र जिम्मेवारीको अनुभव गराउनेछ । भविष्यमा तपाईँहरू नै नीति निर्माता, नेता, कानुनविद् र सचेत नागरिक बन्ने भएकाले संविधानप्रतिको गहिरो बुझाइ अपरिहार्य छ ।

अन्त्यमा, म तपाईँ सबै युवाहरूलाई संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्दछु  । संविधान कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा जीवित बनाउन सक्नु नै साँचो नागरिक शिक्षा हो  । CERN लाई यस्तो दूरदर्शी कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिँदै, यो नमूना संविधानसभा तपाईँहरूको लोकतान्त्रिक यात्राको प्रेरणास्रोत बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु  ।

धन्यवाद   ।

२०८२ साल पौष ३ गते, विहिबार ।