आजभन्दा एक वर्षअघि २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते हाम्रो देशले अत्यन्त पीडादायी र दुःखद घटना व्यहोर्नुपर्‍यो । ती घटनामा जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते तथा उपचाररत सबैमा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

एक वर्षको अवधिमा देशको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यस घटनाबाट उत्पन्न राजनीतिक असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । आज निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो अभिमतसमेत व्यक्त गरिसकेका छन् । यस परिवर्तनलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट संस्थागत गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु अब सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।

तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि भदौ २३ र २४ का घटनाका कतिपय गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् । ती दुई दिनका घटनालाई एउटै प्रकृतिका घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । भदौ २३ गते भएको मानवीय क्षति र त्यसपछिको भदौ २४ गते देखिएको व्यापक हिंसा, आगजनी, तोडफोड तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको विनाशका प्रकृति र परिस्थिति फरक देखिन्छन् । आन्दोलनमा उठाइएका जायज माग र त्यसको मूल भावनाभन्दा भिन्न प्रकृतिका गतिविधि देखिनुका साथै बाह्य घुसपैठ वा अवाञ्छित तत्वहरूको संलग्नताको प्रश्नसमेत गम्भीर रूपमा उठेको छ । यसको सत्यतथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यसबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको
छ । सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि त्यसका केही विवरण सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आएका छन्  । तर भदौ २३ र २४ का घटनाको समग्र प्रकृति, त्यसक्रममा भएका हिंसा, विध्वंस र त्यसमा संलग्न पक्षहरूको भूमिकासम्बन्धी सबै प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा निरूपण भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसैले कुनै पूर्वाग्रह वा राजनीतिक आग्रह नराखी दुवै दिनका घटनाको सत्य, तथ्य र जिम्मेवारी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढङ्गले स्थापित
गरिनुपर्छ ।

न्याय कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दोषी ठहर गर्नु होइन । प्रमाण र कानुनका आधारमा दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु र निर्दोषमाथि अन्याय हुन नदिनु नै न्यायको मूल मर्म हो । राज्यका निकाय हुन् वा आन्दोलनमा सहभागी नागरिक, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

गत वर्ष मैले नयाँ पुस्ताले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको थिएँ । आज पनि मेरो विश्वास त्यही छ । नागरिकका आवाज र असहमतिलाई सम्मान गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । तर लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक माग हुन सक्दैन र राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्तिभन्दा ठूलो कुनै आन्दोलन हुन सक्दैन ।

अब भदौ २३ र २४ का पीडालाई राजनीतिक विभाजन र प्रतिशोधको आधार होइन, राष्ट्रिय आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसर बनाऔँ । सत्य र न्यायको पक्षमा उभिँदै नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, ज्ञान र सिर्जनशीलतालाई समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा जोडौँ । सशक्त प्रश्नलाई संवादमा बदलौँ, असहमतिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गरौँ र विभाजनलाई राष्ट्रिय एकताले जितौँ । यही नै ती दुःखद घटनाका पीडितहरूप्रतिको सच्चा सम्मान र भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ ।

मिति: २०८३/५/२४