पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा वि.सं. २०६३ साल जेठ १६ गते पारित महिला अधिकारसम्बन्धी ‘विशेष संकल्प प्रस्ताव’ नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहासमा अभूतपूर्व उपलब्धिका रूपमा रहेको छ । उक्त प्रस्तावकै आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालको संविधान २०७२ मा महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिनुका साथै राज्यका विभिन्न निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै सम्पत्तिको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू पनि सुनिश्चित गरिएका छन् । यसैको परिणामस्वरूप राज्यका विभिन्न निकायहरूमा महिलाहरूको सहभागिता तथा नेतृत्वदायी भूमिका उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । 

यद्यपि संवैधानिक तथा कानुनी उपलब्धिहरू हासिल भए तापनि समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसा, छाउपडी, दाइजोप्रथा लगायतका कुप्रथाहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन अझै बाँकी छ । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समान अवसरको सुनिश्चितता तथा महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ । विशेषतः नयाँ पुस्ताले लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र महिला अधिकारको पक्षमा सचेत, जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

महिला अधिकारसम्बन्धी ‘विशेष संकल्प प्रस्ताव’ पारित भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनास्वरुप मनाउँदै आइएको आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले प्रगतिशील, समतामूलक, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणप्रतिको हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद ।